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गाजियाबाद।भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की 93वीं वर्षगांठ  को हिंडन वायु सेना स्टेशन पर धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष और नौसेना प्रमुख विशेष रूप से आमंत्रित थे। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने औपचारिक परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पूर्व वायु सेना प्रमुख और भारतीय वायु सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

93वीं वर्षगांठ समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति ध्वज की मार्चिंग के साथ हुई, जो गौरव, एकता, शक्ति एवं सैन्य भावना की प्रतीक है। वायु सेना प्रमुख का स्वागत उनके आगमन पर तीन एमआई-17 1वी हेलीकॉप्टरों द्वारा हवाई सलामी देकर किया गया, जिनमें राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय वायु सेना का ध्वज और ऑपरेशन सिंदूर ध्वज शामिल थे। औपचारिक परेड का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन चेतन प्रदीप देशपांडे ने किया। वायु सेना बैंड की देशभक्ति से ओतप्रोत धुनों ने मार्च पास्ट की लय निर्धारित की, जबकि वायु योद्धाओं के सटीक और ऊर्जावान कदमों ने भी ताल से ताल मिलाई। वायु योद्धा ड्रिल टीम ने अपनी तीक्ष्ण व समन्वित गतिविधियों से उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और सभी पर अमिट छाप छोड़ी। समारोह के समापन पर, वायु सेना प्रमुख ने वायु योद्धाओं को विभिन्न श्रेणियों में कुल 97 पदक और छह यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

वायुसेना प्रमुख ने परेड को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना की साधारण शुरुआत से लेकर “विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना” बनने तक की असाधारण गौरव यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना सटीकता और गति के साथ सैन्य परिणामों को आकार देने में सक्षम है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायु सेना के साहसिक तथा सटीक हमलों ने उसके पराक्रम को प्रमाणित किया और राष्ट्रीय चेतना में आक्रामक हवाई कार्रवाई का उचित स्थान स्थापित किया। वायुसेना प्रमुख ने स्वदेशी रूप से विकसित एकीकृत हथियार प्रणालियों के प्रदर्शन में भारतीय वायु सेना के विश्वास और कौशल का गर्व के साथ बखान किया। उन्होंने नवाचार व अनुकूलनशीलता के प्रति वायु सेना की वचनबद्धता पर जोर दिया और प्रशिक्षण एवं योजना में उसके दृष्टिकोण का उल्लेख किया, जो “जैसे हम लड़ते हैं, वैसे ही प्रशिक्षण लें” के सिद्धांत पर आधारित है।

इस आयोजन स्थल पर इनोवेशन एरिना को भी प्रदर्शित किया गया, जो प्रतिभा और नवाचार का गौरवशाली प्रदर्शन था। यहां पर भारतीय वायुसेना की विभिन्न इकाइयों के वायु योद्धाओं द्वारा परिकल्पित नवीन विचारों और समाधानों को प्रदर्शित किया गया। इनोवेशन एरिना के साथ ही, एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसने बीते वर्ष की भारतीय वायु सेना की चुनौतियों, उपलब्धियों और अद्वितीय समर्पण की कहानी जीवंत रूप में दर्शाई।

इस वायु सेना दिवस समारोह का प्रमुख आकर्षण हेरिटेज फ्लाइट का शानदार हवाई प्रदर्शन था। इस ऊर्जावान प्रदर्शनी में ऐतिहासिक ‘टाइगर मॉथ’ और ‘एचटी-2’ विमानों का संयोजन शामिल था, जिसके बाद विंटेज ‘हार्वर्ड’ विमान का एकल प्रदर्शन हुआ। हेरिटेज फ्लाइट ने भारतीय वायु सेना के गौरवशाली इतिहास को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र के प्रति उसकी निरंतर सेवा का उत्सव प्रस्तुत किया। पारंपरिक फ्लाईपास्ट और हवाई प्रदर्शन का आयोजन 9 नवंबर 2025 को गुवाहाटी में किया जाएगा।

स्थिर प्रदर्शनी में अत्याधुनिक विमानों और उपकरणों की एक प्रभावशाली झलक प्रस्तुत की गई। इसमें सी-17 ग्लोबमास्टर, एसयू-30 एमकेआई, अपाचे, मिग-29, मिग-21 बाइसन, राफेल, एएलएच एमके-II, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, सी-130 जे सुपर हरक्यूलिस, आकाश मिसाइल सिस्टम और रोहिणी रडार शामिल थे।

यह कार्यक्रम भारतीय वायुसेना के राष्ट्र के प्रति 93 वर्षों के अटूट समर्पण और अद्वितीय सेवा को सम्मानित करने वाली एक सशक्त श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित किया गया,

नईदिल्ली।लद्दाख में हुई  हिंसा के लिए  केन्द्र सरकार  द्वारा की गई सोनम वांगचुक  गिरफ्तारी को सर्वोन्या में चुनौती दी गई थी ।जिस पर न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज है ,और उन्हें जोधपुर जेल भेजा गया है उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी।
याचिका करता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी के होना नजर बंदी के आधार बताए जाने चाहिए तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी की नजरबंदी के आधार बंदी सोनम बैंकॉक को बताई जा चुके हैं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है की पत्नी को नसबंदी के आधार बताए जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजरिया की कॉन्फिडेंस टेबल से कहा वह याचिका करता को नजर बंदी के आधार बताने के संबंध में आपको आदेश नहीं देगी जस्टिस कुमार ने पूछा करने की मैं क्या बात है प्रदान करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है जा सकती उन्होंने स्पष्ट किया की पत्नी को हिरासत के आधार न दिए जाने को हिरासत की चुनौती देने का आधार नहीं माना जाएगा वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं।
सिंपल ने यात्रिक करता के लिए मेडिकल सहायता की मांग करते हुए अंतिम राहत का भी मुद्दा उठाया इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब विरासत में लिए गए व्यक्ति को मेडिकल जांच के लिए पेश किया गया तो उसने कहा कि वह कोई दवा नहीं ले रहा है हालांकि कॉलेज यह भी कहा कि यदि किसी मेडिकल आपूर्ति की आवश्यकता होगी से मिलने की अनुमति दी जाए जस्टिस कुमार ने पूछा क्या उन्होंने उनसे मिलने का कोई अनुरोध किया यह देखते हुए कि उन्होंने ऐसा कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया तो जस्टिस कुमार ने कहा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है तो फिर अदालत का रुख करें

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को जीएसटी से संबंधित 1,992 शिकायतें भेजी गई हैं

नईदिल्ली।राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) को अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) सुधार 2025 के कार्यान्वयन के मद्देनजर, अब तक 3,981 जीएसटी-संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 31 प्रतिशत प्रश्न और 69 प्रतिशत शिकायतें शामिल हैं। भारत सरकार का उपभोक्ता कार्य विभाग इन शिकायतों पर उनके शीघ्र समाधान/स्पष्टीकरण के लिए कड़ी नजर रख रहा है। शिकायतों को त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित ब्रांड मालिकों/ई-कॉमर्स संस्थाओं तक पहुँचा दिया गया है। इसके अलावा, सीसीपीए ने जहाँ भी आवश्यक हो, सामूहिक कार्रवाई शुरू करने के लिए इन शिकायतों की विस्तृत समीक्षा शुरू कर दी है।

शिकायतों के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने इस बारे में गलत धारणाओं को उजागर किया कि किन वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती हुई है और किन पर नहीं। इसलिए, सीसीपीए का विश्लेषण एक स्पष्टीकरणात्मक हस्तक्षेप के रूप में और उपभोक्ताओं को गलत सूचना, अनुचित व्यापार प्रथाओं और पारदर्शिता की कमी से बचाने के अपने अधिदेश की पुनः पुष्टि के रूप में कार्य करता है।

शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा दूध के मूल्य निर्धारण से संबंधित था। बड़ी संख्या में उपभोक्ता एनसीएच के पास यह मानकर पहुँचे कि जीएसटी सुधार के बाद, दूध कंपनियों को ताज़ा दूध की कीमतें कम करनी होंगी। उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि दूध कंपनियाँ सुधार से पहले वाली कीमतें वसूल रही हैं, जिससे उन्हें कम जीएसटी दर का लाभ नहीं मिल रहा है। सीसीपीए ने इस मामले की जाँच के बाद पाया है कि ताज़ा दूध पहले से ही जीएसटी से मुक्त है। हाल ही में जीएसटी दर सुधारों में यूएचटी दूध को भी छूट दी गई है।

शिकायतों का एक और बड़ा समूह ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक सामानों से संबंधित था। उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि ऑनलाइन खरीदे गए लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन और अन्य टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर अब भी जीएसटी सुधार-पूर्व जीएसटी दरें लागू हैं और कर में कमी का कोई लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा है। सीसीपीए के विश्लेषण से पता चला है कि जीएसटी सुधारों के अंतर्गत टीवी, मॉनिटर, डिशवाशिंग मशीन और एसी पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन आदि जैसे सामान पहले से ही 18 प्रतिशत की दर पर हैं।

शिकायतों का एक तीसरा समूह घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से संबंधित था। उपभोक्ताओं ने बताया कि सुधारों के बाद भी एलपीजी की कीमतों में कमी नहीं आई है। सीसीपीए ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी पर लागू जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और घरेलू एलपीजी पर 5 प्रतिशत जीएसटी की दर जारी रहेगी। यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि एलपीजी की कीमतें कराधान के अलावा, वैश्विक कच्चे तेल के रुझान, सरकारी सब्सिडी नीतियों और वितरण लागत सहित कई कारकों से प्रभावित होती हैं।

पेट्रोल की कीमतों के संबंध में शिकायतों का एक और समूह सामने आया। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई कि पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई हैं। सीसीपीए ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल जीएसटी के दायरे से बाहर है। पेट्रोल की कम कीमतों की उपभोक्ताओं की आशा, खुदरा विक्रेताओं या तेल कंपनियों द्वारा जीएसटी का पालन न करने की बजाय, जीएसटी सुधारों के दायरे की गलतफहमी को दर्शाती है।

कुल शिकायतों में से, 1,992 जीएसटी-संबंधी शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को भेज दिया गया है, जबकि 761 शिकायतों को समाधान के लिए संबंधित कन्वर्जेंस कंपनियों को तत्काल भेजा गया है। सीसीपीए इन शिकायतों के निपटान पर कड़ी निगरानी रख रहा है और जहाँ भी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहाँ आगे की कार्यवाही शुरू करेगा।

जीएसटी-संबंधी शिकायत रिपोर्टिंग के इस पहले सप्ताह से जो व्यापक संदेश उभर कर आता है, वह यह है कि शिकायत निवारण प्रणाली में उपभोक्ता सक्रिय और उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, जो उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा बनाए गए संस्थागत तंत्रों के प्रति जागरूकता और विश्वास, दोनों को दर्शाता है। उपभोक्ता जागरूकता अभियान जीएसटी परिवर्तनों से प्रभावित विशिष्ट वस्तुओं और क्षेत्रों के बारे में सटीक और आसानी से समझने योग्य जानकारी का प्रसार करेंगे। इस तरह किसी भी गलत सूचना या गलत शिकायतों को ठीक से रोका जा सकेगा।

उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे की अध्यक्षता में पूर्व-पैक वस्तुओं के खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) पर जीएसटी में कमी का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए उद्योगों/उद्योग संघों के साथ विभिन्न परामर्श किए गए हैं। इन परामर्शों में 11 सितंबर, 2025 को कई उद्योग संघों फिक्की, एसोचैम, सीआईआई, आरएआई और सीएआईटी के साथ सत्र शामिल थे। 12 सितंबर, 2025 को स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों (वीसीओ) के साथ वर्चुअल माध्यम से एक बैठक भी आयोजित की गई थी। 24 सितंबर, 2025 को व्यापार करने में आसानी पर केंद्रित एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उद्योग प्रतिनिधि, उद्योग संघ, वीसीओ और राज्य विधिक माप विज्ञान विभाग एक साथ एकत्र हुए। इन बैठकों के दौरान, उद्योगों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि जीएसटी दरों में कमी का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। जहाँ एक ओर गलत धारणाओं को दूर किया जा रहा है, वहीं सीसीपीए अधिक शुल्क लेने, नियमों का पालन न करने या अनुचित व्यापार प्रथाओं के वास्तविक मामलों की पहचान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। जहाँ भी कंपनियों को जानबूझकर अधिक जीएसटी वसूलकर या उन क्षेत्रों में कर कटौती का लाभ न देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करते हुए पाया जाएगा जहाँ सुधार लागू हैं, वहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के अपने दायित्व पर अडिग है कि सुधारों का लाभ उपभोक्ताओं तक पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से पहुँचाया जाए।

इस संदर्भ में शिकायत निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करती रहेगी। टोल-फ्री नंबर 1915, आईएनजीआरएएम पोर्टल (www.consumerhelpline.gov.in), व्हाट्सएप, एसएमएस, एनसीएच ऐप, उमंग ऐप और अन्य डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से उपलब्ध यह हेल्पलाइन 17 भाषाओं में शिकायत पंजीकरण और समाधान की सुविधा प्रदान करती है। उपभोक्ताओं को न केवल जीएसटी से संबंधित मुद्दों के लिए, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतों के लिए इन


सुविधाओं का पूरा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक शिकायत उपभोक्ता संरक्षण इकोसिस्टम को मजबूत करती है और बेहतर प्रवर्तन में योगदान देती है।

उपभोक्ता कार्य विभाग जीएसटी कार्यान्वयन से संबंधित चिंताओं को उजागर करने में उपभोक्ताओं द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका की प्रशंसा करता है। ताज़ा दूध, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलपीजी और पेट्रोल के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जनता को आश्वस्त करता है कि वह वास्तविक समय के आधार पर शिकायतों की निगरानी कर रहा है, गलतफहमियों को दूर कर रहा है, वास्तविक शिकायतों का समाधान कर रहा है और उपभोक्ताओं के शोषण के किसी भी प्रयास के प्रति सतर्क है। जैसे-जैसे जीएसटी व्यवस्था विकसित होगी, नागरिकों और संस्थाओं के बीच यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि सुधार प्रत्येक भारतीय उपभोक्ता के लिए निष्पक्षता, पारदर्शिता और सशक्तिकरण के अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।

22 सितंबर 2025 से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार 2025 का कार्यान्वयन भारत की कराधान व्यवस्था में एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसका उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना, प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि तर्कसंगत कर दरों का लाभ उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों तक पहुँचे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के माध्यम से उपभोक्ताओं को एनसीएच की बहु-चैनल शिकायत निवारण प्रणाली पर जीएसटी से संबंधित शिकायतें और प्रश्न सीधे दर्ज करने में सक्षम बनाया है।