चीन के समर्थक मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में जब कई विदेशी नेता शामिल होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति स्पष्ट होगी। मालदीव ने जहां मुइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया था, वहीं भारत ने समारोह में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को भेजने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2018 में मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे।
सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मोदी मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और मौमून अब्दुल गयूम के साथ बैठे थे। उनकी मालदीव यात्रा ने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की नींव रखी थी। व्यापक रूप से चीन समर्थक नेता के रूप में देखे जाने वाले मुइज्जू ने सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव में निवर्तमान राष्ट्रपति सोलिह को हराया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर, पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू राष्ट्रपति पद के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 16-18 नवंबर तक मालदीव का दौरा करेंगे। इसमें कहा गया है कि उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधित्व दोनों देशों के बीच ठोस सहयोग और लोगों के बीच मजबूत संबंधों को और गहरा करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और प्रधानमंत्री के ‘सागर’ (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के दृष्टिकोण में एक विशेष स्थान रखता है। यह बयान बीजिंग की घोषणा के दो दिन बाद आया है कि स्टेट काउंसलर शेन यिकिन माले में होने वाले कार्यक्रम में चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुइज्जू के पदभार संभालने के साथ, भारत उत्सुकता से देख रहा होगा कि आर्थिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग के मामले में माले नई दिल्ली के संबंध में क्या नीतियां अपनाएगा।
नई दिल्ली की ‘पड़ोसी पहले नीति’ के हिस्से के रूप में, हिंद महासागर में स्थित होने के कारण मालदीव भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत और मालदीव प्राचीनता से जुड़े जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं और घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी संबंधों का आनंद लेते हैं। हालाँकि, 2008 से मालदीव में शासन की अस्थिरता ने भारत-मालदीव संबंधों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा कर दी हैं, खासकर राजनीतिक और रणनीतिक क्षेत्रों में। जब अब्दुल्ला यामीन 2013 और 2018 के बीच राष्ट्रपति रहे तो भारत और मालदीव के बीच संबंध काफी खराब हो गए। 2018 में सोलिह के सत्ता में आने के बाद ही नई दिल्ली और माले के बीच संबंधों में सुधार हुआ। सोलिह लगातार भारत के साथ संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और “इंडिया फर्स्ट” नीति पर चल रहे थे। अपने चुनाव के बाद मुइज्जू ने कहा था कि उनके हिंद महासागर द्वीपसमूह देश में मौजूद सभी भारतीय सैन्यकर्मियों को बाहर निकालना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। हालांकि, इसके साथ ही मुइज्जू ने कहा कि वह भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जगह चीनी कर्मियों को नहीं लेंगे।
